रायपुर, 24 अप्रैल 2026: छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष चुनाव में कथित ‘हस्ताक्षर कांड’ और गोपनीयता भंग होने का मामला अब तूल पकड़ चुका है। महज 1 वोट के अंतर से तय हुए इस विवादित चुनाव परिणाम के खिलाफ खैरागढ़ जिलाध्यक्ष रघुवीर तिवारी के नेतृत्व में मतदाता स्वयं बिलासपुर हाई कोर्ट की शरण में पहुँच गए हैं। न्यायालय (याचिका क्रमांक WPC 1716/2026) के निर्देश के बाद अब रजिस्ट्रार (फर्म्स एवं सोसायटियाँ) **धारा 32** के तहत इस पूरे मामले की सघन जाँच करेंगे।
क्या है ‘हस्ताक्षर कांड’ का पूरा विवाद?
मतदाताओं और याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव अधिकारियों ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को ताक पर रखते हुए बैलेट पेपर और काउंटर फाइल, दोनों पर मतदाताओं के हस्ताक्षर करवा लिए थे। इसके कारण मतगणना के दौरान यह आसानी से उजागर हो गया कि किस कर्मचारी ने किसे अपना वोट दिया है। मतदाताओं का कहना है कि यह उनकी निजता और मतदान की गोपनीयता का खुला उल्लंघन है। हार-जीत का अंतर मात्र 1 वोट होने के कारण चुनाव अधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई है।
रजिस्ट्रार कार्यालय में की गई प्रमुख मांगें: मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ताओं ने रजिस्ट्रार के समक्ष निम्नलिखित माँगें रखी हैं:
प्रभार सौंपने पर रोक: जब तक धारा 32 के तहत जाँच जारी है, तब तक 1 वोट के विवादित अंतर वाले परिणाम के आधार पर किसी भी व्यक्ति को संघ का प्रभार न दिया जाए।
अवैध बैठकों पर पाबंदी: सोशल मीडिया के जरिए जबरन चार्ज हथियाने के लिए बुलाई जा रही बैठकों को अमान्य घोषित किया जाए और शामिल लोगों पर कठोर कार्रवाई हो।
यथास्थिति बरकरार रहे: संघ का कामकाज 28 मार्च 2026 से पूर्व की पुरानी कार्यवाहक व्यवस्था के अधीन ही सुरक्षित रखा जाए।
हमारा वोट, हमारी गोपनीयता
खैरागढ़ जिलाध्यक्ष और मुख्य याचिकाकर्ता श्री रघुवीर तिवारी ने इस धांधली पर कड़ा रोष जताते हुए कहा, *”जब मतदाताओं की गोपनीयता ही सुरक्षित नहीं रही, तो इस चुनाव का क्या औचित्य रह जाता है? हम डराने-धमकाने वाली राजनीति और अधिकारियों की मिलीभगत के खिलाफ अपनी लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि रजिस्ट्रार कार्यालय की जाँच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।”

More Stories
CG NEWS : छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री पर छूट का इंतज़ार’ कैबिनेट के दो बड़े फैसलों पर अधिसूचना का पेंच, लाखों लाभार्थियों को फिलहाल नहीं मिल रहा लाभ
CG NEWS : छत्तीसगढ़ कैबिनेट की अहम बैठक 29 अप्रैल को’ विधानसभा के विशेष सत्र से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बनाएंगे रणनीति
Chhattisgarh Police Action : बाबू खेमानी के ठिकानों पर घंटों चली जांच, ऑनलाइन सट्टे के लेन-देन का खुलासा