Author: Anil Dewangan

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"प्रशासन और जनता के बीच का सेतु" चॉइस एवं सामान्य सेवा सुविधाओं के माध्यम से जनसेवा ही मेरा मुख्य आधार है। एक वकील, संपादक और लेखक के रूप में मेरी भूमिका लाभार्जन के लिए नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए है।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर अब तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। संस्थान में जल्द ही बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में एमटेक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस पाठ्यक्रम की शुरुआत से स्वास्थ्य तकनीक, चिकित्सा उपकरण डिज़ाइन और हेल्थकेयर इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को गहन ज्ञान और विशेषज्ञता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। फिलहाल एनआईटी रायपुर में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में बीटेक पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है, जिसमें आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी से जुड़े विषय पढ़ाए जाते हैं। एमटेक की शुरुआत से न केवल राज्य बल्कि पूरे क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च तकनीकी शिक्षा स्थानीय स्तर पर प्राप्त…

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छत्तीसगढ़ के महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, दुर्ग में अब पाठ्यक्रमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत विश्वविद्यालय ने अपने स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध पाठ्यक्रमों के सिलेबस को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को अधिक व्यावसायिक, व्यवहारिक और उद्योगोन्मुखी बनाना है। अब छात्रों को परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ-साथ आधुनिक कृषि तकनीक, नर्सरी प्रबंधन, पोस्ट-हार्वेस्ट तकनीक, और माइक्रोप्रोपेगेशन जैसे नए विषयों का अध्ययन कराया जाएगा। इससे छात्र न केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, बल्कि उन्हें भविष्य में स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए भी…

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रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी, अब शहरी यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने जा रही है। सरकार ने शहर में तीन नए फुट ओवरब्रिज बनाने का निर्णय लिया है, जिससे व्यस्त क्षेत्रों में यातायात का दबाव कम होगा और आम नागरिकों की आवाजाही और भी सुरक्षित और सुविधाजनक हो सकेगी। इन ओवरब्रिजों का निर्माण खासकर उन क्षेत्रों में किया जाएगा जहां पैदल यात्रियों की संख्या अधिक है और सड़क पार करना जोखिम भरा होता है। भनपुरी चौक, टाटीबंध और रायपुर रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख स्थानों पर ये ब्रिज बनाए जाएंगे। रायपुर रेलवे स्टेशन पर बनने वाला ओवरब्रिज प्लेटफॉर्म 1 से प्लेटफॉर्म…

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छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में शहरी विकास को गति देने के उद्देश्य से एक बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत 500 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। इस योजना के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस योजना के तहत जल आपूर्ति, स्वच्छता, सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइटिंग और हरित क्षेत्रों के विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि शहरों को स्मार्ट और रहने योग्य बनाया जाए, जिससे नागरिकों को बेहतर जीवन गुणवत्ता प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा…

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रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स यानी पेट्रोल पंप के संचालन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य स्तर पर लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं होगा। यह फैसला 14 नवंबर 2024 को खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से लागू किया गया। इस नए नियम के तहत अब व्यवसायियों को केवल केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता को समाप्त कर प्रक्रिया को सरल और तेज बना दिया गया है। क्या बदला और क्यों है यह फैसला अहम पहले व्यवसायियों को…

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रायपुर। भीषण गर्मी की दस्तक के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। इसके बावजूद बोरवेल खनन का कार्य लगातार जारी था, जिससे हालात और बिगड़ सकते थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई जिलों में प्रशासन ने ठोस कदम उठाते हुए अपने क्षेत्रों को जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। पेयजल संकट की आशंका के मद्देनज़र संबंधित कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986 (क्रमांक-3) 1987 की धारा 03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 30 जून 2025 या मानसून आगमन (जो भी बाद में…

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रायपुर, 14 अप्रैल – छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने और श्रमिकों के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दुकान एवं स्थापना नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन अधिनियम 2017 तथा नियम 2021 को 13 फरवरी 2025 से लागू कर दिया है। यह अधिनियम भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित मॉडल शॉप ऐंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अनुरूप तैयार किया गया है। यह अधिनियम राज्य के नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जहाँ 10 या अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। वहीं, 10 से कम या बिना श्रमिक…

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रायपुर, 14 अप्रैल – रायपुर जिले के तिल्दा, आरंग और अभनपुर क्षेत्र के कई गांवों में भूमि की अनियमित खरीद-बिक्री को लेकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा कलेक्टर रायपुर को पत्र लिखा गया है। पत्र में मांग की गई है कि प्रस्तावित खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेलवे लाइन के संभावित विस्तार क्षेत्र में आने वाली भूमि की खरीद-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावित रेलवे परियोजना के कारण इन क्षेत्रों में अवैध और अनधिकृत भूमि सौदों की संभावना बढ़ गई है। यह देखा गया है कि परियोजना की जानकारी होने के बावजूद कुछ दलाल और…

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कोरबा/रायपुर, 14 अप्रैल – नगर पालिका निगम कोरबा ने एक्सिस बैंक की पावर हाउस रोड शाखा के तत्कालीन प्रबंधन पर 79,42,274 रुपये के गबन का गंभीर आरोप लगाते हुए सिविल लाइंस रामपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यह शिकायत निगम के प्रभारी सहायक लेखा अधिकारी प्रदीप कुमार सिकदार द्वारा दी गई, जिसमें बैंक प्रबंधन के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की मांग की गई है। आवेदन के अनुसार, वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान राजस्व वसूली से प्राप्त नकद राशि को कैश मैनेजमेंट सर्विसेज (CMS) के माध्यम से एक्सिस बैंक के खाते में जमा कराया जाता…

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दुर्ग, 14 अप्रैल – जिले के पाटन ब्लॉक के ग्राम सैलूद से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां मंत्रालय में पदस्थ दो कर्मचारी नहर में डूब गए। जानकारी के अनुसार, मंत्रालय में कार्यरत प्रहलाद यादव और नंदकिशोर ध्रुव अपने एक मित्र के साथ धमतरी स्थित बिलई माता मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। वापसी के दौरान तीनों ने सैलूद के पास नहर के किनारे कार रोककर विश्राम करने का निर्णय लिया। इसी दौरान प्रहलाद यादव हाथ धोने के लिए नहर किनारे गया, जहां पैर फिसलने से वह तेज बहाव में बह गया। उसे बचाने के प्रयास…

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