अदाणी पोर्ट्स 13,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, इन प्रमुख क्षेत्रों में करेगी कारोबार विस्तार

अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन (APSEZ) के प्रबंध निदेशक करण अदाणी ने बताया कि भारत की सबसे बड़ी निजी बंदरगाह ऑपरेटर कंपनी अपने समुद्री, लॉजिस्टिक्स और कृषि-लॉजिस्टिक्स कारोबार को विस्तार देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि अदाणी समूह के तहत APSEZ विड़िण्गम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह में दूसरे चरण में 13,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिससे 2028 तक इसके गहरे पानी वाले बंदरगाह की माल ढुलाई क्षमता 12 लाख TEU (बीस फुट समकक्ष इकाइयों) से बढ़कर लगभग 50 लाख TEU हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई को इस बंदरगाह का उद्घाटन किया, जिसे 8,867 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया गया है।

करण अदाणी ने बताया कि APSEZ के पास तीन प्रमुख कारोबारी क्षेत्र हैं—समुद्री व्यवसाय, लॉजिस्टिक्स और कृषि-लॉजिस्टिक्स, जिन पर वे काम कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि APSEZ भारत के समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा संचालक है और अब वे इसके विस्तार की योजना बना रहे हैं, न केवल भारत के भीतर बल्कि भारत के बाहर भी। लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में, कंपनी बहु-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने पर विचार कर रही है, जैसा कि उन्होंने अपने बंदरगाहों में किया है। उनका उद्देश्य दक्षता में सुधार करते हुए कारोबार की मात्रा बढ़ाना है।

कृषि-लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अदाणी ने कहा कि भारत में अनाज का सही तरीके से भंडारण नहीं हो पाता, और इसी वजह से वे साइलो बनाने और भंडारण की योजना बना रहे हैं। विड़िण्गम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के बारे में अदाणी ने बताया कि यह अदाणी समूह का पहला बंदरगाह है जो 100% पारगमन कारोबार करता है, जबकि अन्य बंदरगाह मुख्य रूप से घरेलू और आयात-निर्यात माल से संबंधित हैं। वर्तमान में भारत का 75% पारगमन माल विदेशी बंदरगाहों पर संचालित होता है, और इस व्यापार का नुकसान भारतीय बंदरगाहों को प्रति वर्ष 20-22 करोड़ डॉलर का हो रहा है।

विड़िण्गम परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय माल के पारगमन को विदेशों से वापस भारत लाना है। अदाणी ने कहा कि इस बंदरगाह को कोलंबो और सिंगापुर जैसे विदेशी बंदरगाहों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, न केवल शुल्क के मामले में, बल्कि दक्षता, परिचालन, और उत्पादकता के लिहाज से भी। उन्होंने बताया कि APSEZ की अंतरराष्ट्रीय विस्तार योजनाओं में दक्षिण-पूर्व एशिया और पूर्वी अफ्रीका प्रमुख क्षेत्र हैं।

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Anil Dewangan

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