छत्तीसगढ़ की 1460 ग्राम पंचायतों में शुरू होंगे ‘अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र’, पीएम मोदी की एक और गारंटी हुई पूरी

रायपुर। भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी पूरी होने जा रही है। प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल, पंचायत दिवस से “अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र” की शुरुआत की जाएगी, जहां नगद भुगतान सहित अनेक डिजिटल सेवाएं ग्रामीणों को एक ही स्थान पर मिलेंगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में प्रदेश के हर विकासखंड की 10 ग्राम पंचायतों में इन केंद्रों की स्थापना के लिए एमओयू (समझौता ज्ञापन) किया गया। ये केंद्र ग्रामीणों के लिए सुविधाओं का नया केंद्र बनेंगे, जहां वे खाते से नगद निकालना, ट्रांजैक्शन करना, बिजली-पानी का बिल जमा करना, पेंशन और बीमा योजनाओं का लाभ लेना जैसे कार्य आसानी से कर सकेंगे।

हर जरूरतमंद को मिलेगा योजना का लाभ

मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादा किया था, उसे हम सिर्फ सवा साल में पूरा कर रहे हैं। चाहे वह किसानों को 3100 रुपये में धान खरीदने का वादा हो, पिछले दो वर्षों का बोनस, महतारी वंदन योजना, रामलला दर्शन योजना, या कृषि मजदूरों को 10 हजार रुपए सालाना देने की योजना — सभी पर तेजी से काम हो रहा है।

उन्होंने बताया कि इन डिजिटल सुविधा केंद्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना, पेंशन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं भी अब ग्राम पंचायत स्तर पर ही मिलेंगी।

“आवास प्लस प्लस” सर्वे में सभी पात्रों को जोड़ने का आह्वान

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में 18 लाख हितग्राही आवास योजना से वंचित रह गए थे। हमारी सरकार ने शपथ ग्रहण के दूसरे दिन ही 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी। अब तक केंद्र से 14 लाख आवास स्वीकृत हो चुके हैं और जल्द ही साढ़े तीन लाख नए आवास और मिलने वाले हैं।

मुख्यमंत्री साय ने सभी जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलने वाले ‘आवास प्लस प्लस सर्वे’ में हर जरूरतमंद और पात्र हितग्राही का नाम जोड़ा जाए, ताकि कोई भी आवास योजना के लाभ से वंचित न रहे।

बारातियों से भरी पिकअप गिरी, दुर्घटना में दो गंभीर रूप से घायल,

जल संरक्षण पर विशेष जोर, भू-जल स्तर बढ़ाने की अपील

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में गिरते भू-जल स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए गांव-गांव में वॉटर हार्वेस्टिंग को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जल ही जीवन है और हमें भविष्य के लिए जल संरक्षित करना होगा।

उपमुख्यमंत्री का वक्तव्य

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र ग्राम पंचायतों को स्वावलंबी बनाएंगे। रेलवे टिकट बुकिंग से लेकर छात्रवृत्ति और पेंशन तक की सुविधाएं अब गांव में ही उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि भू-जल स्तर बढ़ाने के लिए अलग से एसओपी जारी किया गया है और विभाग द्वारा योजना बनाकर कार्य किया जाएगा।

About The Author