नई दिल्ली, प्रेट्र: सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित तथा पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 16 जून, 2025 से, सभी ऑनलाइन आरटीआई आवेदनों के लिए एक-बारगी पासवर्ड (ओटीपी) प्रणाली के माध्यम से ईमेल सत्यापन अनिवार्य होगा।
यह निर्णय आरटीआई पोर्टल की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है, जिसका संचालन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधीन होता है। वर्तमान में, आरटीआई आवेदक अपने अनुरोध आधिकारिक पोर्टल www.rtionline.gov.in के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। आगामी परिवर्तन के साथ, आवेदकों को अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे उन्हें अपने आवेदन के सत्यापन को पूरा करने के लिए दर्ज करना होगा। सुरक्षा की यह अतिरिक्त परत धोखाधड़ी वाले आवेदनों पर अंकुश लगाने और आवेदनों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में मदद करेगी, जिससे आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी तक पहुँचने के लिए एक अधिक मजबूत और विश्वसनीय प्रणाली का निर्माण होगा।



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