रायपुर, नई दुनिया प्रतिनिधि। जिले में राजस्व से संबंधित लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने मंगलवार को कड़े निर्देश जारी किए। रेडक्रॉस भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि जनहित से जुड़े इन मामलों में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कलेक्टर ने विशेष रूप से सीमांकन, पात्र खसरा बटांकन, भू-अर्जन और भू-आवंटन जैसे महत्वपूर्ण प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर निपटाने का आदेश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि त्रुटि सुधार के मामलों में स्वयं संज्ञान लेकर अनावश्यक विलंब से बचें। इसके अतिरिक्त, पंचायत और राजस्व न्यायालय (आरसीसी) से जुड़े मामलों में सुनवाई की संख्या बढ़ाने और आवेदकों को समय पर राहत देने पर जोर दिया गया।
डॉ. सिंह ने स्पष्ट किया कि राजस्व प्रकरणों का त्वरित समाधान शासन की प्राथमिकता है क्योंकि ये सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए हैं। बैठक में नगर निगम आयुक्त विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन, अपर कलेक्टर कीर्तिमान राठौर, एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार सहित अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी उपस्थित थे। सभी ने इस दौरान अपने विचार भी साझा किए।

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