रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस (1 नवंबर) के अवसर पर इस बार राज्य सरकार उन बहादुर पुलिसकर्मियों को सम्मानित करेगी जिन्होंने अपने साहस, कर्तव्यनिष्ठा और निष्ठा से प्रदेश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 के लिए ‘छत्तीसगढ़ शौर्य पदक’ प्राप्त करने वाले 14 पुलिसकर्मियों के नामों की घोषणा की है।
Kanker Controversy : कांकेर जिले में बढ़ा तनाव नरहरपुर ब्लॉक के कुराल ठेमली गांव में हालात तनावपूर्ण
शहीद आकाश राव गिरपुंजे सहित कई वीरों को सम्मान
सूची में शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरपुंजे का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवाद से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। उनकी वीरता और कर्तव्यनिष्ठा ने न केवल पुलिस बल बल्कि पूरे राज्य को गर्वित किया है।
गृह विभाग ने जारी की पदक सूची
गृह विभाग की ओर से जारी सूची में विभिन्न जिलों के पुलिसकर्मी शामिल हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान, अपराध नियंत्रण, तथा जनता की सुरक्षा में सराहनीय कार्य किया है।
राज्यपाल करेंगे सम्मान समारोह में पुरस्कार वितरण
राज्य स्थापना दिवस पर रायपुर में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में इन पुलिसकर्मियों को ‘छत्तीसगढ़ शौर्य पदक’ से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक को प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा।
बहादुरी और निष्ठा का प्रतीक बनेगा सम्मान
यह सम्मान न केवल बहादुर जवानों की वीरता का प्रतीक है, बल्कि नए पुलिसकर्मियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनेगा। सरकार का उद्देश्य है कि ऐसे वीर कर्मियों की गाथा समाज तक पहुंचे और हर नागरिक को राज्य की सुरक्षा में उनके योगदान का गर्व महसूस हो।
सम्मानित पुलिसकर्मियों के नाम जल्द जारी होंगे विस्तार से
सूत्रों के अनुसार, पूर्ण सूची में विभिन्न जिलों जैसे दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, बीजापुर, और राजनांदगांव से चयनित जवानों के नाम शामिल हैं। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार विस्तृत नामों की जानकारी स्थापना दिवस के पूर्व जारी की जाएगी।

More Stories
TMC में बढ़ी दरार’ कल्याण बनर्जी का अल्टीमेटम—ममता मुझे चुनें या अभिषेक को, तीसरे राज्यसभा सांसद का इस्तीफा
CG Crime News : बालोद में शर्मनाक वारदात’ कोतवाल गिरफ्तार, चॉकलेट का लालच देकर 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म
Raipur Police Commissionerate 11 June 2026: BNS और विशेष अधिनियमों के तहत 20 मामले दर्ज, जानें नए कानूनी प्रावधान