Chhattisgarh Assembly Winter Session : छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र, पहले दिन कांग्रेस का बहिष्कार, विजन 2047 पर सिर्फ बीजेपी विधायकों की चर्चा

Chhattisgarh Assembly Winter Session : रायपुर | 14 दिसंबर 2025| छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र रविवार से शुरू हो गया है। यह सत्र 14 दिसंबर से 17 दिसंबर 2025 तक चार दिनों तक चलेगा। सत्र का आयोजन नवा रायपुर स्थित नए विधानसभा भवन में किया जा रहा है और यह पूरी तरह पेपरलेस रहेगा।

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पहले दिन सदन से नदारद रहे कांग्रेस विधायक

शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा में एक भी कांग्रेस विधायक मौजूद नहीं रहा। कांग्रेस विधायकों ने सत्र के पहले दिन का बहिष्कार किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही में केवल बीजेपी विधायक शामिल हुए। पहले दिन प्रश्नकाल नहीं रखा गया, बल्कि सदन में सीधे छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा की गई।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रखा विजन 2047

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में छत्तीसगढ़ अंजोरा विजन डॉक्यूमेंट 2047 प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इस विजन डॉक्यूमेंट में राज्य के लघु, मध्य और दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से तय किया गया है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में निर्मित एल्युमिनियम का उपयोग चंद्रयान, मंगलयान, तेजस फाइटर जेट और विभिन्न रॉकेट्स में किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश में बनी रेल पटरियां आज देशभर में बिछाई जा रही हैं, जो राज्य की औद्योगिक क्षमता को दर्शाता है।

विपक्ष पर साधा निशाना

विजन 2047 पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस विधायकों का सदन से गायब रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता कांग्रेस के ऐसे रवैये को समझ रही है और बार-बार उसे दरकिनार कर रही है।

2047 तक GDP में बड़ा लक्ष्य

वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की GDP लगभग 5.67 लाख करोड़ रुपये है, जिसे वर्ष 2047 तक 74 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यूपीए शासन के दौरान देश की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी, जबकि अब भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।

सत्र में गूंजेंगे अहम मुद्दे

शीतकालीन सत्र के दौरान आने वाले दिनों में सदन में कानून व्यवस्था, धान खरीदी, जमीन की दरें, बिजली, बिजली बिल, महंगाई और लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दों पर तीखी बहस होने की संभावना है। विपक्ष ने इन विषयों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।

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