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संघर्ष ही सफलता की पहली सीढ़ी है।
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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के मुकदमों (करों से संबंधित मामलों को छोड़कर) की पैरवी करने के लिए 36 अधिवक्ताओं की सूची जारी की गई है. राष्ट्रपति की सहमति से जारी अधिवक्ताओं की सूची में 8 अधिवक्ता सीनियर पेनल काउंसिल में और 28 अधिवक्ता सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल में शामिल हैं.
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