छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के मुकदमों (करों से संबंधित मामलों को छोड़कर) की पैरवी करने के लिए 36 अधिवक्ताओं की सूची जारी की गई है. राष्ट्रपति की सहमति से जारी अधिवक्ताओं की सूची में 8 अधिवक्ता सीनियर पेनल काउंसिल में और 28 अधिवक्ता सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल में शामिल हैं.
“प्रशासन और जनता के बीच का सेतु”
चॉइस एवं सामान्य सेवा सुविधाओं के माध्यम से जनसेवा ही मेरा मुख्य आधार है। एक वकील, संपादक और लेखक के रूप में मेरी भूमिका लाभार्जन के लिए नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए है।
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