बिलासपुर हाईकोर्ट का फैसला: बहू को सास का भरण-पोषण देने से मिली मुक्ति

बिलासपुर – छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में बहू को अपनी सास का भरण-पोषण करने की कानूनी बाध्यता से मुक्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति मृतक कर्मचारी की संपत्ति नहीं मानी जा सकती, और इसलिए बहू को अपने पति के वेतन से सास का भरण-पोषण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस फैसले से एक परिवार न्यायालय, मनेन्द्रगढ़ द्वारा पारित उस आदेश को रद्द कर दिया गया, जिसमें बहू को हर महीने सास को 10,000 रुपये देने का निर्देश दिया गया था।

यह मामला एसईसीएल (SECL) हसदेव के कर्मचारी भगवान दास की वर्ष 2000 में मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे, ओंकार, की अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ा है। ओंकार को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ वर्षों बाद उनकी भी मौत हो गई। इसके बाद, उनकी पत्नी को केंद्रीय अस्पताल मनेन्द्रगढ़ में अनुकंपा नियुक्ति दी गई।

इसी बीच, ओंकार की मां ने मनेन्द्रगढ़ परिवार न्यायालय में वाद दायर कर बहू से 20,000 रुपये प्रति माह भरण-पोषण की मांग की। सास ने कोर्ट को बताया कि वह 68 वर्ष की हैं, बीमार रहती हैं और मात्र 800 रुपये पेंशन में गुजारा मुश्किल है। इस पर परिवार न्यायालय ने बहू को भरण-पोषण का आदेश दिया था। इस आदेश को बहू ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यह तर्क दिया कि अनुकंपा नियुक्ति मृतक के व्यक्तिगत सेवा के एवज में दी जाती है, न कि उसकी संपत्ति के रूप में। इस तर्क के आधार पर, हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, जिससे बहू को अपनी सास का भरण-पोषण करने की जिम्मेदारी से मुक्ति मिल गई। इस फैसले का दूरगामी प्रभाव हो सकता है, विशेषकर अनुकंपा नियुक्ति और परिवार में भरण-पोषण से जुड़े मामलों में।

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Bilaspur – The Chhattisgarh High Court has recently delivered a significant verdict, freeing a daughter-in-law from the legal obligation to maintain her mother-in-law. The High Court clarified that compassionate appointment cannot be considered the property of the deceased employee, and therefore, the daughter-in-law cannot be compelled to maintain her mother-in-law from her husband’s salary. This ruling overturns an order passed by a Family Court in Manendragarh, which had directed the daughter-in-law to pay Rs. 10,000 per month to her mother-in-law.

The case involves the compassionate appointment of Omkar, the elder son of Bhagwan Das, an employee of SECL (SECL) Hasdeo, who passed away in 2000. Omkar received a compassionate appointment, but unfortunately, he also died a few years later. Subsequently, his wife was given a compassionate appointment at the Central Hospital, Manendragarh.

In the interim, Omkar’s mother filed a suit in the Manendragarh Family Court, seeking Rs. 20,000 per month from her daughter-in-law for maintenance. The mother-in-law informed the court that she was 68 years old, suffered from illnesses, and found it difficult to manage on a meager pension of Rs. 800. Based on this, the Family Court had ordered the daughter-in-law to pay maintenance. The daughter-in-law challenged this order in the High Court.

A division bench of Justice Rajani Dubey and Justice Sachin Singh Rajput, hearing the case, argued that compassionate appointment is granted in lieu of the personal service of the deceased, not as his property. Based on this argument, the High Court quashed the Family Court’s decision, thereby freeing the daughter-in-law from the responsibility of maintaining her mother-in-law. This ruling could have far-reaching implications, particularly in cases involving compassionate appointments and family maintenance.

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