छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ नया आवास सर्वेक्षण अभियान, कोई भी पात्र परिवार न छूटे – 15 से 30 अप्रैल तक विशेष पखवाड़ा

रायपुर, 15 अप्रैल 2025। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नए पात्र हितग्राहियों की पहचान हेतु विशेष आवास सर्वेक्षण पखवाड़ा शुरू हो गया है। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार 15 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक “मोर दुआर साय सरकार” महाभियान के तहत यह सर्वेक्षण चलाया जा रहा है, जिससे स्थायी प्रतीक्षा सूची एवं आवास प्लस सूची में छूटे ग्रामीण परिवारों को योजना का लाभ मिल सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर 2024 को लॉन्च की गई “आवास प्लस 2.0” मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से यह सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और आवास मित्रों को प्रगणक नियुक्त कर स्मार्टफोन के जरिए सर्वे कराया जा रहा है। पात्र परिवार स्वयं भी मोबाइल ऐप के जरिए सर्वेक्षण कर सकते हैं – इसके लिए आधार कार्ड, जॉब कार्ड जैसी जरूरी जानकारियां अपलोड करनी होंगी।

राजनांदगांव जिले में वर्ष 2016-17 से 2023 तक स्वीकृत 27,442 में से 27,081 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 361 निर्माणाधीन हैं। वर्ष 2024-25 में 29,584 नए आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 6,284 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब तक जिले में कुल 46,151 परिवारों का सर्वे किया जा चुका है।

यह विशेष पखवाड़ा अभियान ग्रामीणों को उनकी स्थानीय बोली में जानकारी देकर और अधिकारियों की भागीदारी से सौ प्रतिशत सर्वेक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है, ताकि कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रह जाए। तकनीकी सहायता के लिए ग्रामीण संबंधित पंचायत कर्मियों से संपर्क कर सकते हैं।

“मोर आवास-मोर अधिकार” के संकल्प के साथ सरकार सर्वेक्षण को गति दे रही है, ताकि हर जरूरतमंद को उसका हक समय पर मिल सके।

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Anil Dewangan

“प्रशासन और जनता के बीच का सेतु”
चॉइस एवं सामान्य सेवा सुविधाओं के माध्यम से जनसेवा ही मेरा मुख्य आधार है। एक वकील, संपादक और लेखक के रूप में मेरी भूमिका लाभार्जन के लिए नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए है।

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