“महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना हमारा लक्ष्य”: मुख्यमंत्री
स्टाम्प शुल्क में भारी छूट के बारे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
“हमारी सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्टाम्प शुल्क में 50% की छूट देने का फैसला इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। हमें विश्वास है कि इस फैसले से महिलाएं अपने नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगी और देश के विकास में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी। यह महिलाओं के लिए एक बड़ी जीत है।”
— विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
यह मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता और महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति उनकी चिंता को दर्शाता है। वे अब अगले चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करेंगे और इस बिल का पूरा लाभ उठाने की पूरी कोशिश करेंगे।
UCC की दिशा में बड़ा कदम: देसाई समिति का गठन
कैबिनेट बैठक में एक और अहम फैसला लिया गया, जिसमें राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए एक समिति बनाने का ऐलान किया गया। इस समिति की अध्यक्षता रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। समिति UCC के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
यह फैसला राज्य में राजनैतिक हलचल तेज कर दी है और इसे महिलाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है। अब, सबकी नजरें समिति की रिपोर्ट और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। यह स्पष्ट है कि यह मामला आने वाले समय में राजनैतिक चर्चा का एक प्रमुख विषय बना रहेगा और यह देखना दिलचस्प होगा कि यह छत्तीसगढ़ की राजनीति को कैसे प्रभावित करता है।
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