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March 18, 2026

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CG Budget Session Day 13

CG Budget Session Day 13

CG Budget Session Day 13 : स्कूल युक्तियुक्तकरण पर आर-पार की जंग बजट सत्र के 13वें दिन सरकार को घेरेगा विपक्ष

  • मुख्य मुद्दा: स्काउट गाइड जंबूरी आयोजन में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप।
  • शिक्षा विभाग: स्कूलों के युक्तियुक्तकरण (Rationalization) प्रक्रिया पर तीखे सवाल।
  • विपक्ष का रुख: सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगन प्रस्ताव की तैयारी।

CG Budget Session Day 13 रायपुर — छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 13वां दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक का गवाह बनने जा रहा है। आज प्रश्नकाल के तुरंत बाद विपक्षी दल जंबूरी आयोजन में हुई कथित धांधली और स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के संवेदनशील मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर चुके हैं। सदन की पिच पर आज का खेल पूरी तरह से आक्रामक रहने की उम्मीद है।

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मैदान पर ‘जंबूरी’ और ‘युक्तियुक्तकरण’ की घेराबंदी

विपक्ष का सबसे बड़ा हमला स्काउट गाइड जंबूरी के दौरान खर्च हुए करोड़ों रुपयों के हिसाब-किताब को लेकर है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि इस भव्य आयोजन की आड़ में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियां की गई हैं।

  • जंबूरी फाइल: करोड़ों के खर्च और टेंडर प्रक्रिया पर उठ रहे हैं सवाल।
  • स्कूलों का मर्जर: सरकारी स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के नाम पर स्कूलों को बंद करने या शिफ्ट करने के फैसले पर बवाल।
  • प्रभाव: युक्तियुक्तकरण से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों और शिक्षकों पर पड़ने वाले असर को लेकर सदन में गरमागरम बहस तय है।

विपक्ष का दावा है कि स्कूलों के युक्तियुक्तकरण से शिक्षा का ढांचा चरमरा जाएगा, जबकि सरकार इसे संसाधन बेहतर बनाने का एक तरीका बता रही है। आज विभागवार बजट मांगों पर चर्चा के दौरान इन मुद्दों पर वोटिंग की नौबत भी आ सकती है।

“जंबूरी के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग हुआ है। हम सरकार से एक-एक पैसे का हिसाब मांगेंगे और स्कूलों को बंद करने की साजिश का पर्दाफाश करेंगे।”

— नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा

आज के सत्र में होने वाली बहस से यह तय होगा कि सरकार शिक्षा और बड़े आयोजनों के प्रबंधन पर कितनी पारदर्शी है। जंबूरी मुद्दे पर यदि विपक्ष पुख्ता सबूत पेश करता है, तो सरकार को जांच के आदेश देने पड़ सकते हैं। वहीं, स्कूल युक्तियुक्तकरण का मुद्दा सीधा आम जनता से जुड़ा है, इसलिए इस पर सरकार का जवाब आगामी चुनावों के लिहाज से भी काफी अहम होगा। सत्र के अंत तक कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं।

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