CG Breaking News , रायपुर। छत्तीसगढ़ में टैक्स चोरी के खिलाफ स्टेट जीएसटी विभाग की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। हाल ही में बिलासपुर में तीन बड़े कोयला कारोबारियों के यहां छापेमार कार्रवाई के बाद अब स्टेट जीएसटी की टीम ने कोरबा और रायपुर में भी बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक, आज कोरबा में दो और राजधानी रायपुर में एक बड़े कोयला कारोबारी के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई है।
सूत्रों के अनुसार, स्टेट जीएसटी विभाग को इन कारोबारियों द्वारा बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी किए जाने की शिकायतें मिली थीं। इसी आधार पर विभाग की विशेष टीम ने सुबह से ही संबंधित ठिकानों पर जांच शुरू की। छापेमारी के दौरान व्यापार से जुड़े दस्तावेज, बिल-बुक, कंप्यूटर और डिजिटल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। अधिकारियों का फोकस फर्जी बिलिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की गड़बड़ी और वास्तविक कारोबार से अधिक लेन-देन दिखाकर टैक्स चोरी करने के मामलों पर है।
बताया जा रहा है कि कोरबा और रायपुर में जिन कारोबारियों के यहां कार्रवाई की गई है, उनका कोयला व्यापार बड़े स्तर पर फैला हुआ है और कई राज्यों से लेन-देन जुड़ा हुआ है। ऐसे में जीएसटी विभाग को संदेह है कि टैक्स चोरी की रकम करोड़ों में हो सकती है। जांच टीम बैंक खातों, ट्रांसपोर्ट से जुड़े दस्तावेजों और ई-वे बिल का भी मिलान कर रही है।
स्टेट जीएसटी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। यदि टैक्स चोरी की पुष्टि होती है तो संबंधित कारोबारियों पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, इस कार्रवाई के बाद कोयला कारोबार से जुड़े अन्य व्यापारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में बीते कुछ समय से जीएसटी चोरी के मामलों को लेकर स्टेट जीएसटी विभाग काफी सक्रिय है। विभाग का कहना है कि टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि राजस्व को होने वाले नुकसान को रोका जा सके।



More Stories
ACB की बड़ी कार्रवाई, सहकारिता निरीक्षक 40 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
CG NEWS : छत्तीसगढ़ में दो बड़ी घटनाओं से दहशत और तनाव, कबीरधाम में टंगिया से हमला तो कांकेर में धर्मांतरण को लेकर बवाल
Chhattisgarh Police Salary Allowance : छत्तीसगढ़ पुलिस को मिल सकता है विशेष रिस्पांस एलाउंस, कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट