जीएसटी राजस्व वृद्धि दर में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य बना।

छत्तीसगढ़ ने जीएसटी राजस्व वृद्धि में देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया

रायपुर, 2 अप्रैल 2025 – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य ने कुल ₹16,390 करोड़ का जीएसटी राजस्व संग्रह कर देशभर में सर्वाधिक 18% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ छत्तीसगढ़ ने जीएसटी राजस्व वृद्धि के मामले में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया। इस क्रम में महाराष्ट्र 16% और तमिलनाडु 15% की वृद्धि दर के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

पहली बार मासिक जीएसटी संग्रह ₹2000 करोड़ के पार

मार्च 2025 में छत्तीसगढ़ का कुल जीएसटी संग्रह ₹2,057.82 करोड़ रहा, जो मार्च 2024 के ₹1,443.66 करोड़ की तुलना में 43% की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाता है। इस दौरान SGST मद में ₹1,301.09 करोड़ की प्राप्ति हुई, जो कि मार्च 2024 की तुलना में 72% अधिक है। यह पहली बार है जब राज्य ने SGST संग्रह में ₹1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया। इसी अवधि में IGST मद में ₹756.73 करोड़ प्राप्त हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक है। यह पहला अवसर है जब छत्तीसगढ़ ने किसी एक माह में कुल जीएसटी संग्रह ₹2000 करोड़ से अधिक किया है।

प्रशासनिक सुधार और तकनीकी नवाचार से ऐतिहासिक सफलता

यह सफलता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी के मार्गदर्शन में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा किए गए सुधार, नवाचार और प्रभावी कार्यसंस्कृति का परिणाम है। जीएसटी प्रशासन को अधिक सक्रिय, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

• नॉन-फाइलर्स पर नियंत्रण: कर अनुपालन बढ़ाने के लिए रिटर्न दाखिल न करने वाले व्यापारियों की लगातार निगरानी की गई, जिससे नॉन-फाइलर्स की संख्या 15% से घटकर मात्र 6% रह गई।
• फर्जी पंजीकरण की जांच: 28,000 से अधिक व्यवसायों का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें से 4,252 फर्में (करीब 15%) फर्जी पाई गईं। इससे कर अपवंचन पर प्रभावी रोक लगी।
• डेटा एनालिटिक्स आधारित कार्रवाई: वर्षभर में डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से 313 मामलों में लेखा पुस्तकों की जांच कर ₹45.13 करोड़ की वसूली की गई, जबकि 77 प्रतिष्ठानों की तलाशी/निरीक्षण से ₹47.35 करोड़ की अतिरिक्त वसूली हुई।
• सेक्टर विश्लेषण और समन्वय: जीएसटी विभाग ने 49 संभावित कर अपवंचन क्षेत्रों की पहचान कर ₹101 करोड़ का राजस्व अर्जित किया।
• सरकारी विभागों से बेहतर अनुपालन: मार्च 2025 में किए गए विशेष प्रयासों के तहत शासकीय विभागों के सप्लायर्स से ₹37 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व एकत्रित किया गया।

डिजिटल और एआई-आधारित भविष्य की रणनीति

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी के नेतृत्व में जीएसटी विभाग अब डिजिटल ट्रैकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित निगरानी प्रणाली और उन्नत अनुपालन तंत्र लागू करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इन रणनीतियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ आने वाले वर्षों में भी देश में जीएसटी राजस्व वृद्धि में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

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Anil Dewangan

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