8वें वेतन आयोग पर बनी अनिश्चितता, वेतन और पेंशन बढ़ोतरी की उम्मीदों को लगा झटका
जनवरी 2025 में केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद से देशभर के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर नई उम्मीद जगी थी। सरकार ने कहा था कि यह आयोग वर्ष 2026 तक औपचारिक रूप से गठित किया जाएगा और इसके आधार पर वेतन ढांचे में बदलाव किए जाएंगे। लेकिन इस घोषणा के छह महीने बीत जाने के बाद भी आयोग के गठन की प्रक्रिया अधूरी है। न तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हुई है, न ही इसके कार्यादेश (Terms of Reference) को अंतिम रूप दिया गया है।
हालांकि, सरकार ने आयोग के लिए 35 स्टाफ पदों हेतु प्रतिनियुक्ति सर्कुलर जारी कर दिया है, लेकिन मुख्य पदों पर नियुक्ति में हो रही देरी से यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। इससे साफ है कि आयोग के गठन में और समय लग सकता है, जिससे इसके क्रियान्वयन में भी देरी संभावित है।
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विशेषज्ञों का मानना है कि यदि 8वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन 2026 के बाद होता है, तो कर्मचारियों को उस अवधि के बकाया वेतन एरियर के रूप में दिए जाने की संभावना है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस विषय में कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। ऐसे में कर्मचारियों की बढ़ती उम्मीदों के बीच आयोग के गठन में हो रही देरी चिंता का कारण बन रही है।
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