छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक पद से बर्खास्त किए गए करीब तीन हजार शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने उनकी पुनर्नियुक्ति का रास्ता निकाल लिया है। अब यह मामला 17 अप्रैल 2025 को होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा, जहां अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। यह अहम बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में गुरुवार को दोपहर 12:30 बजे मंत्रालय स्थित महानदी भवन में आयोजित की जाएगी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए D.Ed योग्यता अनिवार्य कर दी गई थी। इसी आधार पर B.Ed डिग्रीधारियों को अयोग्य करार देते हुए राज्य सरकार को 2897 सहायक शिक्षकों को बर्खास्त करना पड़ा था। हालांकि इनकी नियुक्ति पहले ही सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन की गई थी। जब कोर्ट ने राज्य सरकार की स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) को भी खारिज कर दिया, तब इन शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं।
बर्खास्तगी के बाद से ही ये शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे थे। विरोध बढ़ता देख सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, लेकिन वहां समाधान नहीं निकला। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वयं मुख्यमंत्री निवास में उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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