छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव को सेवा विस्तार: एक नई परंपरा और उसके निहितार्थ
रायपुर से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक खबर सामने आई है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को तीन महीने का सेवा विस्तार मिला है। केंद्र सरकार की हरी झंडी के बाद वे अगले तीन माह तक अपने पद पर बने रहेंगे। यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद यह पहला मौका है जब किसी मुख्य सचिव को सेवा विस्तार दिया गया है। इससे पहले उनके उत्तराधिकारी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट हो गई है।
यह निर्णय एक नई परंपरा की शुरुआत करता प्रतीत होता है, लेकिन इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा होता है: “कार्योत्तर स्वीकृति और सेवा निवृत्ति उपरांत सेवा वृद्धि की परंपरा प्रशासनिक सेवाओं का अवसाद का पर्याय न बन जाए।” प्रशासनिक कुशलता और निरंतरता के लिए सेवा विस्तार आवश्यक हो सकता है, विशेषकर जब कोई अधिकारी किसी महत्वपूर्ण परियोजना या नीतिगत कार्य में लगा हो। अमिताभ जैन की राज्यपाल से मुलाकात और शुभकामनाओं का आदान-प्रदान भी इस विस्तार के महत्व को रेखांकित करता है।
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हालांकि, यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ऐसे विस्तार अपवाद स्वरूप हों, न कि सामान्य नियम। यदि यह एक नियमित प्रथा बन जाती है, तो यह कनिष्ठ अधिकारियों के मनोबल को प्रभावित कर सकती है और उनके लिए शीर्ष पदों तक पहुंचने के अवसरों को सीमित कर सकती है। एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था में पदोन्नति की स्पष्ट राहें और समयबद्ध सेवानिवृत्ति का सम्मान होना चाहिए ताकि नए नेतृत्व को उभरने का अवसर मिले। यह देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में यह नई प्रशासनिक परंपरा राज्य की सेवाओं के लिए किस दिशा में जाती है, क्या यह उनकी क्षमता और गतिशीलता को बढ़ाती है, या अनिश्चितता और असंतोष का कारण बनती है।
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