Principal Posting : स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए प्राचार्य पद के आदेश

Principal Posting , रायपुर। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के व्याख्याताओं एवं प्रधान पाठकों के लिए आज बड़ा दिन साबित हुआ है। स्कूल शिक्षा विभाग ने आखिरकार 1,284 अधिकारियों को प्राचार्य (Principal) पद पर पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग ने यह आदेश ई-संवर्ग पोर्टल के माध्यम से प्रकाशित किए, जिससे पूरे प्रदेश के शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

Sai Sarkar Surrender Policy : साय सरकार की सरेंडर नीति का बड़ा असर, नक्सल संगठन में मची भगदड़

अदालती अवरोध हटने के बाद जारी हुए आदेश

उल्लेखनीय है कि 30 अप्रैल को विभाग ने 1,478 व्याख्याताओं और प्रधान पाठकों को प्राचार्य पद पर पदोन्नत करने की घोषणा की थी। लेकिन न्यायालयीन प्रक्रिया और आदेश के लागू होने पर लगे अस्थायी अवरोध की वजह से इन पदस्थापना आदेशों को अमल में नहीं लाया जा सका। अब सभी बाधाएं समाप्त होने के बाद विभाग ने 1,284 अधिकारियों की अंतिम पदस्थापना सूची जारी कर दी है।

प्रदेशभर में स्कूलों को मिले नए प्राचार्य

प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लंबे समय से स्थायी प्राचार्य की कमी महसूस की जा रही थी। विभाग का मानना है कि नई पदस्थापनाओं से न केवल स्कूल प्रबंधन मजबूत होगा, बल्कि शैक्षणिक गुणवत्ता और प्रशासनिक नियंत्रण भी बेहतर होगा। इससे छात्रों को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।

ई-संवर्ग में पोस्टिंग देख सकेंगे अधिकारी

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी अधिकारी अपने लॉगिन से ई-संवर्ग पर जाकर अपनी पदस्थापना सूची और संबंधित आदेश देख सकते हैं। आदेश जारी होते ही कई जिलों में नए प्राचार्य अपनी कार्यभार ग्रहण प्रक्रिया की तैयारी में जुट गए हैं।

शिक्षक संगठनों ने जताई खुशी

शिक्षक संगठनों ने सरकार और विभाग के इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका कहना है कि वर्षों से लंबित पदोन्नतियों के कारण योग्य अधिकारियों को सही अवसर नहीं मिल पा रहा था। अब प्राचार्य पद मिलने से शिक्षकों में उत्साह बढ़ेगा और स्कूलों में नेतृत्व क्षमता भी विकसित होगी।

जल्द जारी हो सकती है शेष सूची

विभागीय सूत्रों के अनुसार, जिन अधिकारियों के मामले न्यायालयीन कारणों या तकनीकी त्रुटियों के कारण रुके हुए हैं, उनकी स्थिति स्पष्ट होने के बाद अगली सूची भी जारी की जा सकती है।

इस बड़े प्रशासनिक कदम के साथ प्रदेश के स्कूल शिक्षा ढांचे को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।