रायपुर, नईदुनिया, राज्य ब्यूरो: केंद्र सरकार द्वारा संचालित राशनकार्ड योजना के तहत सभी लाभार्थियों के लिए 30 जून तक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में आधार-आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है, और इस प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से जुड़े सभी राशनकार्ड धारकों के परिवार के सदस्यों के लिए ई-केवाईसी पूरा करना आवश्यक है।
वर्तमान में, प्रदेश में 81.56 लाख राशनकार्ड प्रचलन में हैं, जिनमें 2.73 करोड़ सदस्य पंजीकृत हैं। इनमें से 2.35 करोड़ सदस्यों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, जबकि लगभग 38 लाख सदस्य अभी भी बचे हुए हैं। केंद्र सरकार ने पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को ई-केवाईसी से छूट प्रदान की है।
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राज्य की खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि सभी उचित मूल्य की दुकानों पर ई-पास मशीनों के माध्यम से ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार के ‘मेरा ई-केवाईसी’ मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके लाभार्थी अपने स्मार्टफोन से घर बैठे भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। उन्होंने सभी पात्र व्यक्तियों से अपील की है कि अंतिम तिथि से पहले अनिवार्य ई-केवाईसी को पूरा कर लें, ताकि खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी पात्र लाभार्थियों को बिना किसी रुकावट के राशन मिलता रहे।
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