सरकार ने हालिया आतंकी घटनाओं के मद्देनज़र पाकिस्तान के खिलाफ पांच कड़े और निर्णायक कदम उठाए हैं:
1. सिंधु जल संधि स्थगित: 1960 की ऐतिहासिक सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। यह कदम पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के विरोध में उठाया गया है।
2. अटारी-बाघा चेक पोस्ट बंद: भारत-पाक के बीच की अहम सीमा चौकी अटारी-बाघा को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। वैध दस्तावेजों के साथ जो पाकिस्तानी नागरिक पहले ही भारत में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें 1 मई से पहले लौटने का निर्देश दिया गया है।
3. सार्क वीजा छूट योजना रद्द: पाकिस्तानी नागरिकों को अब SAARC वीजा छूट योजना (SVES) के तहत भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले से जारी किए गए सभी SVES वीजा रद्द कर दिए गए हैं। इस वीजा पर भारत में मौजूद पाक नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है।
4. पाक उच्चायोग के सैन्य अधिकारी निष्कासित: दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को “Persona Non Grata” यानी अवांछित व्यक्ति घोषित कर एक सप्ताह के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने सैन्य सलाहकारों और पांच सहायक कर्मचारियों को भी वापस बुलाने का निर्णय लिया है।
5. उच्चायोग स्टाफ में कटौती: भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने-अपने उच्चायोगों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को घटाकर 55 से 30 करने का निर्णय लिया है। यह कटौती 1 मई 2025 से प्रभाव में आएगी।
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