नवा रायपुर: छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ (पंजीयन क्रमांक 6472) ने प्रदेश के चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की लंबित मांगों और नियमितीकरण की प्रक्रिया में आ रही विसंगतियों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में, प्रदेश महामंत्री योगेश चौरे के निर्देशन पर संचालनालय अध्यक्ष सुरेश ढीढी के नेतृत्व में एक सशक्त प्रतिनिधिमंडल ने माननीय मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब (कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग) से उनके निवास पर मुलाकात की और एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
सुरेश ढीढी ने उठाई कर्मचारियों की आवाज
मुलाकात के दौरान सुरेश ढीढी ने प्रमुखता से बस्तर, बालोद और अन्य संभागों में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं को माननीय मंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा ‘रतन कश्यप प्रकरण’ और नियम 1984 व 2016 की गलत व्याख्या की जा रही है। ढीढी ने जोर देते हुए कहा कि वर्ष 2023 में जारी किए गए एक त्रुटिपूर्ण आदेश के कारण सैकड़ों कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि रोक दी गई है। इतना ही नहीं, कई जिलों में कर्मचारियों से रिकवरी (वसूली) के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के लिए एक बड़ा मानसिक और वित्तीय बोझ है।
द्वैध नीति और भेदभाव का आरोप
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए सुरेश ढीढी ने नारायणपुर और बस्तर संभाग का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने मंत्री जी को अवगत कराया कि माननीय न्यायालय के आदेशों के पालन में विभाग द्वारा दोहरी नीति अपनाई जा रही है। कहीं आदेशों का लाभ दिया जा रहा है, तो कहीं उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। इस भेदभावपूर्ण नीति के कारण कर्मचारियों में भारी असंतोष व्याप्त है। ढीढी ने मांग की कि नियमों का सरलीकरण किया जाए ताकि हर पात्र कर्मचारी को उसका हक मिल सके।
मंत्री जी का आश्वासन और आभार
प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनने के बाद मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब ने सकारात्मक रुख दिखाया। उन्होंने सुरेश ढीढी और उपस्थित पदाधिकारियों को भरोसा दिलाया कि वे स्वयं इस मामले में संघ के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और समय-सीमा के भीतर समस्याओं का स्थायी समाधान निकालेंगे।
इस महत्वपूर्ण बैठक में संयुक्त सचिव लोकेश वर्मा और श्री राकेश ठाकुर सहित दर्जनों पदाधिकारी मौजूद रहे। सुरेश ढीढी ने मंत्री जी की संवेदनशीलता के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया और उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के हित में न्यायोचित निर्णय लेगी।



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