विवर तिवारी की रिपोर्ट
रायपुर. 10 दिसम्बर 2025. उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सिविल लाइन, रायपुर स्थित निवास कार्यालय हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार-वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने नवीन विश्राम भवन में आयोजित पत्रकार-वार्ता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की इस महत्वपूर्ण बैठक में निम्नलिखित तीन बड़े निर्णय लिए गए:
- आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध दर्ज मामलों की वापसी की प्रक्रिया को अनुमति:
- छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 के अनुरूप आत्मसमर्पित नक्सलियों के खिलाफ पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों के निराकरण और वापसी संबंधी विस्तृत प्रक्रिया को मंजूरी दी गई।
- प्रकरणों की समीक्षा के लिए मंत्रिपरिषद उप समिति और जिला स्तरीय समिति के गठन को स्वीकृति मिली।
- 14 अधिनियमों में संशोधन: जन विश्वास (द्वितीय) विधेयक 2025 को हरी झंडी – मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी।
- इसके तहत 11 विभागों के 14 अधिनियमों के 116 प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा।
- छोटे और तकनीकी उल्लंघनों पर कारावास या लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बजाय अब प्रशासकीय दंड का प्रावधान किया गया है, जिससे न्यायालयों पर बोझ कम होगा और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ तथा ‘ईज ऑफ लिविंग’ को बढ़ावा मिलेगा।
- वित्तीय प्रबंधन से जुड़ा निर्णय: छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक को मंजूरी: – कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 को मंजूरी दी, जिसके माध्यम से प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2025-26 को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
यह विधेयक विभागों की अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताओं और विकास योजनाओं के लिए बजट उपलब्ध कराएगा।



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