बिलासपुर, 18 जून 2025: केंद्र सरकार के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता और कर्मचारी हितों से संबंधित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ बिलासपुर एवं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी पेंशनर्स एसोसिएशन ने आज संयुक्त रूप से ध्यानाकर्षण प्रदर्शन किया। प्रांतीय निकाय के आह्वान पर हुए इस प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष जी.आर. चंद्रा और मुख्य संरक्षक पी.आर. यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को कलेक्टर, बिलासपुर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया।
संघ के जिला अध्यक्ष रामकुमार यादव और सचिव किशोर शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र के समान महंगाई भत्ता न दिए जाने से राज्य के कर्मचारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अजित सदन नाविक ने बताया जबकि वर्तमान में केंद्र और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिससे प्रदेश के कर्मचारियों में गहरा आक्रोश और निराशा है।
ज्ञापन में रखी गई प्रमुख मांगों में शिक्षकों के विसंगतिपूर्ण युक्तिकरण की निष्पक्ष जांच, केंद्रीय एवं अविभाजित मध्य प्रदेश की भांति 300 दिन का अवकाश नकदीकरण, शिक्षक-लिपिक सहित विभिन्न संवर्गों के वेतन विसंगति के लिए गठित समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करना, सभी संवर्ग के कर्मचारियों को सेवाकाल में चार स्तरीय वेतनमान देना, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अधिकारियों-कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा, संविदा, दैनिक और अनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित करना, मध्य प्रदेश की भांति सेवा सुरक्षा, शासन द्वारा श्रम सम्मान निधि भुगतान आदेश पुनः जारी करना, अनुकंपा नियुक्ति से आए लिपिकों को पूर्व की भांति कार्यालय प्रमुख/विभागाध्यक्षों को कौशल परीक्षा के लिए अधिकृत करना, शासकीय सेवा में नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान भुगतान के आदेश जारी करना और संघों को अविभाजित मध्य प्रदेश की भांति स्थाई मान्यता जारी करना शामिल था।
संघ के पदाधिकारी पुराने कंपोजिट बिल्डिंग प्रांगण में एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर बिलासपुर से मिलकर मांगों के संबंध में विस्तृत चर्चा की और ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर संघ और पेंशनर संगठन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।
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