CM Vijay Schemes for Women : तमिलनाडु की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान, 3 मुफ्त गैस सिलिंडर और बसों में फ्री सफर; जानें योजनाएं

CM Vijay Schemes for Women: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कई बड़ी कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अन्नपूर्णी सुपर 6 योजना के तहत परिवार की महिला मुखियाओं को हर साल तीन मुफ्त LPG सिलिंडर देने की घोषणा की। इसके अलावा महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का भी विस्तार किया गया है।

पोंगल से मिलेंगे हर साल तीन मुफ्त LPG सिलिंडर

मुख्यमंत्री के मुताबिक अन्नपूर्णी सुपर 6 योजना को जनवरी में आने वाले पोंगल त्योहार से लागू किया जाएगा। इसके तहत पात्र परिवारों की महिला मुखियाओं को हर साल तीन LPG सिलिंडर की लागत वापस की जाएगी। इस योजना पर सरकार करीब 4,000 करोड़ रुपये सालाना खर्च करेगी।

योजना का लाभ राज्य के 1.30 करोड़ से अधिक पात्र परिवारों को मिलने की बात कही गई है। लाभ की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे महिला मुखिया के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

किन परिवारों को मिलेगा लाभ?

योजना के लिए सालाना आय सीमा 2.5 लाख रुपये तक रखी गई है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, छोटे और सीमांत किसानों के परिवार तथा दिव्यांग व्यक्तियों के परिवारों को भी योजना के दायरे में शामिल किया जाएगा।

सरकार के अनुसार, तेल मार्केटिंग कंपनियों की आधिकारिक बिलिंग के आधार पर LPG सिलिंडर की बुकिंग और डिलीवरी होने के बाद उसकी लागत की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

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महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए फ्री बस यात्रा

मुख्यमंत्री विजय ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए वेत्री पयनम योजना का भी ऐलान किया है। यह योजना 2 अक्टूबर से लागू होगी। इसके तहत मुफ्त बस यात्रा की सुविधा का विस्तार किया जाएगा।

नई व्यवस्था में महिलाएं और ट्रांसजेंडर यात्री महानगरीय और शहरी क्षेत्रों में चलने वाली एक्सप्रेस, लिमिटेड स्टॉप सर्विस (LSS) और डीलक्स सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। वहीं ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में चलने वाली सामान्य किराए वाली सरकारी बसों में भी यह सुविधा उपलब्ध होगी।

मुफ्त यात्रा पर 6 हजार करोड़ रुपये खर्च

सरकार के अनुसार, वेत्री पयनम योजना को लागू करने पर राज्य के खजाने पर करीब 6,000 करोड़ रुपये सालाना का अतिरिक्त भार पड़ेगा। खास बात यह है कि इस सुविधा के लिए न तो आय की कोई सीमा होगी और न ही यात्राओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध लगाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव के बीच परिवारों का बोझ कम करना तथा महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना है।

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