CM Sai’ रायपुर। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब प्रदेश की छोटी ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए विशेष सहायता मिल सकेगी। खासतौर पर 1000 से कम आबादी वाली पंचायतों को इस व्यवस्था से राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’ के प्रारूप को मंजूरी दी गई है।
छोटी पंचायतों को मिलेगी विशेष सहायता
प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में आबादी कम होने के कारण ग्राम पंचायतों के पास नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होते। ऐसे में पानी की टंकियों, पाइपलाइन और अन्य व्यवस्थाओं की नियमित देखरेख करना चुनौती बन जाता है।
सरकार के इस फैसले से 1000 से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को विशेष सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था का रास्ता खुलेगा। इससे छोटी पंचायतों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।
नलजल योजनाओं के संचालन के लिए नए नियम
मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन, संधारण और प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित नियमावली तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। इसका उद्देश्य गांवों में पहले से स्थापित नलजल योजनाओं को नियमित रूप से संचालित करना है।
नई व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी और भूमिका को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। पेयजल योजनाओं का रखरखाव, नियमित निगरानी और प्रबंधन बेहतर तरीके से सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा।
ग्रामीण परिवारों को मिलेगा स्वच्छ पेयजल
गांवों में नल से पानी पहुंचाने के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता बनाए रखना भी जरूरी है। कई स्थानों पर पाइपलाइन में खराबी, मोटर की समस्या और टंकियों के रखरखाव में देरी के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
नए नियमों का उद्देश्य ऐसी समस्याओं को कम करना और ग्रामीण परिवारों तक गुणवत्तापूर्ण पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इससे जल आपूर्ति व्यवस्था अधिक टिकाऊ और भरोसेमंद बन सकेगी।

