Chhattisgarh Assembly Winter Session : रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर 2024 से 17 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। यह चार दिवसीय सत्र नए विधानसभा भवन में चलेगा। सत्र के करीब आते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी बीच राज्य सरकार की तैयारियों को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने बड़ा बयान दिया है।उन्होंने कहा कि सरकार विजन 2047 के अनुसार तेजी से काम कर रही है और विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार “सोने वाली नहीं, बल्कि काम करने वाली सरकार” है।

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 शीतकालीन सत्र: चार दिनों में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की संभावना

14 से 17 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में निम्न मुद्दे प्रमुख हो सकते हैं—

• कानून-व्यवस्था और नक्सल मोर्चे की स्थिति

• राज्य की आर्थिक नीतियाँ और विकास योजनाएँ

• कृषि व समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे

• स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में चल रही परियोजनाएँ

• विजन 2047 के लक्ष्य और रोडमैप

• विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले लोकहित के सवाल

सरकार के अनुसार यह सत्र छोटा जरूर है, लेकिन कई महत्वपूर्ण विधेयकों और नीतिगत चर्चाओं से भरा रहने वाला है।

 मंत्री टंकराम वर्मा ने क्या कहा?

मंत्री वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा—

• “सरकार पूरी तरह तैयार है। विपक्ष जो भी सवाल उठाएगा, हम तथ्यों के साथ जवाब देंगे।”

• “हमारी सरकार फाइलें दबाकर रखने वाली नहीं, काम को प्राथमिकता देने वाली सरकार है।”

• “छत्तीसगढ़ के विकास के लिए विजन 2047 के अनुसार रणनीति बनाई गई है।”

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाएगी और हर विभाग को सत्र के लिए अलर्ट कर दिया गया है।

 विपक्ष भी तैयारी में—सत्र में हो सकती है तकरार

विपक्ष शीतकालीन सत्र को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। माना जा रहा है कि विपक्ष—

• बेरोजगारी

• नक्सल घटनाएँ

• धान खरीदी व्यवस्था

• महंगाई

• कानून-व्यवस्था
  जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।

चार दिन का यह छोटा सत्र होने के बावजूद दोनों पक्षों के आमने-सामने आने से सदन में गर्मागर्मी की संभावना है।

 नया विधानसभा भवन भी रहेगा आकर्षण का केंद्र

यह सत्र नए विधानसभा भवन में आयोजित किया जा रहा है, जो आधुनिक सुविधाओं और हाई-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस है।
राज्य सरकार का कहना है कि—

• यह भवन भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।

• यहाँ बेहतर तकनीक, डिजिटलीकरण और सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है।

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