छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार द्वारा शुरू की गई “चरण पादुका योजना” को अब एक बार फिर शुरू किया जा रहा है। यह योजना तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य जंगलों में काम करने वाली महिलाओं को चप्पल उपलब्ध कराकर उन्हें सुरक्षा और सुविधा देना था। योजना के अंतर्गत मई माह में 12 लाख से अधिक आदिवासी महिलाओं को चरण पादुका (चप्पल) वितरित की जाएंगी।
इस योजना की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में राज्य की भाजपा सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए यह योजना शुरू की। पहले यह योजना केवल पुरुषों के लिए थी, लेकिन 2013 में इसे संशोधित कर महिलाओं को शामिल किया गया और उन्हें चप्पल वितरण शुरू हुआ। इससे महिलाओं को जंगलों में पत्ते तोड़ते समय पैरों की सुरक्षा मिलती थी।
2018 में जब राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, तब इस योजना को बंद कर दिया गया, जिससे आलोचना भी हुई। अब इस योजना को पुनः शुरू किया जा रहा है। तेंदूपत्ता संग्रहण में लगी महिलाओं को इस बार फिर चरण पादुका देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
राज्य के 902 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से चप्पलें वितरित की जाएंगी। वितरण इस माह से ही आरंभ किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत पहले ही 10.84 लाख मान्यता प्राप्त तेंदूपत्ता संग्राहकों का पंजीकरण हो चुका है, जिसमें लगभग 59% महिलाएं हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार साहू के अनुसार, इस योजना से न केवल महिलाओं को राहत मिलेगी, बल्कि उनके श्रम को भी सम्मान मिलेगा। वितरण की निगरानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से की जा रही है जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी।
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