CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में कार्यरत संविदा, प्लेसमेंट और संस्था कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी पात्र कर्मचारियों का कर्मयोगी भारत के iGOT (आई गॉट) पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने के निर्देश जारी किए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि सभी पात्र कर्मचारी इस डिजिटल प्रशिक्षण मंच से जुड़कर अपनी कार्यक्षमता और कौशल को बेहतर बना सकें।
कर्मचारियों की डिजिटल क्षमता बढ़ाने पर जोर
iGOT कर्मयोगी पोर्टल भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके माध्यम से कर्मचारी प्रशासनिक कार्यों, तकनीकी ज्ञान और नई कार्यप्रणाली से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार अब नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों को भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी कर रही है, ताकि सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।
सभी पात्र कर्मचारियों का पंजीयन जरूरी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने निर्देश दिए हैं कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में कार्यरत संविदा, प्लेसमेंट तथा संस्था कर्मचारियों का iGOT पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित किया जाए।
विभाग ने संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है कि वे अपने-अपने निकायों में कर्मचारियों का ऑनबोर्डिंग पूरा कराएं और इसकी प्रगति की निगरानी करें।
प्रशिक्षण से मिलेगा कर्मचारियों को फायदा
iGOT पोर्टल के जरिए कर्मचारियों को उनके काम से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध होंगे। इससे कर्मचारियों को नई तकनीकों, सरकारी योजनाओं के संचालन, कार्यालयीन प्रक्रियाओं और नागरिक सेवाओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी।
सरकार का मानना है कि प्रशिक्षित कर्मचारी अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सकेंगे, जिससे आम जनता को मिलने वाली सुविधाओं में भी सुधार आएगा।
नगरीय सेवाओं को बेहतर बनाने की पहल
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए सरकार लगातार डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा दे रही है। iGOT पोर्टल से कर्मचारियों को जोड़ना भी इसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है।
इस पहल से कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के साथ-साथ सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
अधिकारियों को समय पर कार्रवाई के निर्देश
विभाग ने सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे तय समय सीमा में पात्र कर्मचारियों का पंजीयन पूरा कराएं। साथ ही कर्मचारियों को पोर्टल के उपयोग और प्रशिक्षण प्रक्रिया की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए।
सरकार की इस पहल से संविदा और प्लेसमेंट कर्मचारियों को नई सीख और कौशल विकास का अवसर मिलेगा, जिससे वे अपने कार्यक्षेत्र में और बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।
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