CG Cabinet Meeting 2025 : नवा रायपुर में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़े अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा

CG Cabinet Meeting 2025 , रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल यानी 31 दिसंबर 2025 को साल की अंतिम कैबिनेट बैठक आयोजित होने जा रही है। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में सुबह 11:30 बजे होने वाली इस बैठक में कई नीतिगत निर्णयों और जनहितकारी योजनाओं पर मुहर लगने की संभावना है। साल के आखिरी दिन होने वाली इस बैठक पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं।

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पिछली बैठक (10 दिसंबर) के वो बड़े फैसले जो बदलेंगे छत्तीसगढ़ की तस्वीर:
मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में 10 दिसंबर को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की सुरक्षा और सुशासन को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाए गए थे:

1. नक्सलियों की ‘मुख्यधारा’ में वापसी का रास्ता साफ
नक्सलवाद उन्मूलन की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों की समीक्षा के लिए एक मंत्रिपरिषद उप समिति के गठन को मंजूरी दी है।

प्रक्रिया: जिला स्तरीय समिति रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय भेजेगी, जिसके बाद विधि विभाग और मंत्रिपरिषद उप समिति के परीक्षण के बाद न्यायालय से केस वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी। इसका उद्देश्य अच्छे आचरण वाले पूर्व नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है।

2. ‘जन विश्वास विधेयक’ लाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा छत्तीसगढ़
सुशासन और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने के लिए साय सरकार छत्तीसगढ़ जन विश्वास (द्वितीय) विधेयक, 2025 लेकर आ रही है।

खासियत: इसके तहत 11 विभागों के 14 अधिनियमों के 116 प्रावधानों को सरल बनाया जाएगा।

प्रभाव: छोटे उल्लंघनों के लिए जेल के बजाय अब ‘प्रशासकीय शास्ति’ (जुर्माना) का प्रावधान होगा। इससे न्यायालयों का बोझ कम होगा और नागरिकों को मामूली गलतियों के लिए कानूनी चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ इस विधेयक का दूसरा संस्करण लाने वाला देश का पहला राज्य है।

3. अनुपूरक बजट को मंजूरी
बैठक में प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2025-2026 के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2025 के प्रारूप को भी हरी झंडी दी गई, जिसे आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

कल की बैठक में क्या है खास?
कल 31 दिसंबर को होने वाली बैठक में नए साल के संकल्पों, सरकारी कर्मचारियों के लंबित मुद्दों और राज्य की नई विकास योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। मंत्रालय के गलियारों में चर्चा है कि कैबिनेट साल के अंत में प्रदेश की जनता को कुछ और बड़ी सौगातें दे सकती है।

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