छत्तीसगढ़ राज्य के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, बिलासपुर में 2015 में हुई 110 कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में नया मोड़ आया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें सभी कर्मचारियों को बहाल करने का निर्देश दिया गया था।
मामले की पृष्ठभूमि में 2015 की वह भर्ती प्रक्रिया है, जिस पर अनियमितताओं के आरोप लगे थे। दावा किया गया कि बैंक प्रबंधन ने बिना किसी परीक्षा या साक्षात्कार के 110 कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। इस पर कार्रवाई करते हुए जिला कलेक्टर ने सभी नियुक्तियों को निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ 29 प्रभावित कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
12 मार्च 2025 को जस्टिस ए.के. प्रसाद की सिंगल बेंच ने सभी 110 कर्मचारियों को बिना बकाया वेतन दिए बहाल करने का आदेश दिया। इस फैसले को चुनौती देते हुए बैंक प्रबंधन ने डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया।
अब डिवीजन बेंच के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने सिंगल बेंच का निर्णय खारिज करते हुए कहा है कि बैंक प्रबंधन को सभी कर्मचारियों को सुनवाई का अवसर देना होगा। इसके बाद ही तय होगा कि उनकी पुनर्नियुक्ति की जाए या नहीं।
यह फैसला प्रभावित कर्मचारियों के लिए राहत और असमंजस दोनों का कारण बन सकता है, क्योंकि अंतिम निर्णय अब बैंक प्रशासन के विवेक पर निर्भर करेगा।
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