कलाकारों को मंच तो मिला, मेहनताना भूला बैठा संस्कृति विभाग

छत्तीसगढ़ के कलाकारों को राज्य सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मंच तो दिया जा रहा है, लेकिन उनके मेहनताने का भुगतान महीनों से नहीं किया गया है। इसका असर यह हो रहा है कि कई कलाकार आजीविका संकट से जूझ रहे हैं। कुछ को तो गुज़ारे के लिए रोज़ी-रोटी के भी लाले पड़ गए हैं, लेकिन भुगतान की आस में वे संस्कृति विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।

दरअसल, सरकार के विभिन्न शासकीय आयोजनों में कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है और उन्हें उनकी श्रेणी के अनुसार तय मानदेय दिया जाना होता है। जैसे कि पद्मविभूषण और पद्मभूषण से सम्मानित ‘ए’ श्रेणी के कलाकारों को ₹71,000 और उनके सहयोगियों को ₹5,000, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित ‘बी’ श्रेणी के कलाकारों को ₹51,000 और सहयोगियों को ₹4,000, और राज्य स्तर के कलाकारों को ₹41,000 तथा उनके सहयोगियों को ₹3,000 का भुगतान तय है। ‘सी’ श्रेणी के नवोदित कलाकारों को ₹35,000 और उनके सहयोगियों को ₹2,000 दिया जाता है।

वर्ष 2023 और 2024 में आयोजित 2,500 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए कुल ₹13.5 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई थी। फिर भी 70% से अधिक कलाकारों को अब तक भुगतान नहीं मिला है। इनमें से अधिकांश कलाकार ऐसे हैं जो पहले भी नियमित तौर पर मंच पर प्रस्तुति दे चुके हैं और जिनका नाम विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके बावजूद उनका मेहनताना रोक दिया गया है।

इस गंभीर स्थिति पर ध्यान देते हुए वरिष्ठ गायक और भाजपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रमुख शरद अग्रवाल ने सांसद दुर्गेश अग्रवाल के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 2023-24 और 2024-25 के बीच आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कलाकारों को तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते कलाकारों को बार-बार अपमानित और परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

सरकार ने इस पर एक समिति गठित की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। कलाकारों को उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही उनका बकाया मेहनताना मिलेगा ताकि वे फिर से आत्मसम्मान और आर्थिक सुरक्षा के साथ अपने क्षेत्र में योगदान दे सकें।

 

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गद्दारों भारत छोड़ो

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