Amit Shah : छत्तीसगढ़ को केंद्र की बड़ी सौगात’ अमित शाह ने मंजूर किए 15 करोड़ रुपये, आपदा प्रभावित क्षेत्रों को मिलेगा बड़ा सहारा

Amit Shah : नई दिल्ली/रायपुर।’ छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत भरी खबर आई है। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक (HLC) में छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई है। इस फैसले के तहत छत्तीसगढ़ को आपदा राहत के रूप में 15 करोड़ रुपये की विशेष राशि आवंटित की गई है, जिसका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा।

क्या है यह योजना और किसे मिलेगा फायदा?

यह सहायता राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत जारी की गई है। छत्तीसगढ़ में मानसून के दौरान आई बाढ़, आकाशीय बिजली गिरने (Lightning) और कुछ क्षेत्रों में हुए भूस्खलन से हुए नुकसान की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है।

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योजना के मुख्य लाभ:

1. किसानों को राहत: बेमौसम बारिश और बाढ़ से नष्ट हुई फसलों के मुआवजे में इस राशि का उपयोग होगा।

2. क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचा: आपदा में टूटी सड़कों, पुलों और सरकारी भवनों (स्कूल-अस्पताल) की मरम्मत की जा सकेगी।

3. मुआवजा वितरण: आपदा में जान-माल की हानि झेलने वाले परिवारों को त्वरित आर्थिक सहायता दी जाएगी।

अमित शाह की बैठक के मुख्य बिंदु

बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ‘शून्य मृत्यु’ (Zero Casualty) के लक्ष्य पर काम कर रही है। उन्होंने राज्यों को निर्देश दिए कि:

“आपदा प्रबंधन केवल राहत कार्यों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर पूर्व-चेतावनी प्रणाली (Early Warning System) विकसित करनी होगी।”

छत्तीसगढ़ के इन जिलों को मिल सकती है प्राथमिकता

माना जा रहा है कि बस्तर संभाग के बाढ़ प्रभावित जिले और सरगुजा संभाग के उन क्षेत्रों को इस फंड का बड़ा हिस्सा मिलेगा, जहां हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हुआ था। राज्य सरकार जल्द ही इस राशि के वितरण के लिए जिला कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी करेगी।

राज्य सरकार की प्रतिक्रिया

छत्तीसगढ़ सरकार ने इस सहायता के लिए केंद्र का आभार जताया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता चालू बजट के अलावा है, जिससे राहत कार्यों में तेजी आएगी।

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