लघु वेतन कर्मचारी संघ की प्रांतीय बैठक 7 दिसंबर को, 2008 जैसी ऐतिहासिक हड़ताल की तर्ज पर बड़े आंदोलन की तैयारी
रायपुर: लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। संघ के प्रांतीय महामंत्री योगेश चौरे ने बताया कि आगामी 07 दिसंबर को दोपहर 12 बजे, रायपुर के तेलीबांधा तालाब के पास (मस्जिद के पीछे) स्थित प्रांतीय कार्यालय में संघ की महत्वपूर्ण प्रांतीय बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संघ की पुरानी 7 सूत्रीय मांगों पर ठोस रणनीति बनाना, सदस्यता अभियान की समीक्षा करना और आगामी प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन पर चर्चा करना है।
बैठक में जिन प्रमुख मांगों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, उनमें प्रदेश के सभी 56 विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण, सहायक ग्रेड-3 पर पदोन्नति कोटा 25% से बढ़ाकर 50% करना, कार्यभारित व आकस्मिक निधि कर्मचारियों का नियमित स्थापना में संविलियन, 300 दिनों का अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, अनुकंपा नियुक्ति में 10% सीलिंग को केवल सीधी भर्ती तक सीमित करने और लंबित पदोन्नतियों पर भी जोर दिया जाएगा।
संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गईं, तो प्रदेश स्तरीय बड़े आंदोलन का शंखनाद किया जाएगा। संघ ने 2008 की ऐतिहासिक 36-दिवसीय हड़ताल की याद दिलाते हुए कहा कि उसी “रणनीति और ब्रह्मास्त्र” को फिर से अपनाकर कर्मचारियों को उनका हक दिलाया जाएगा। बैठक में संगठन को मजबूत करने के लिए “एकता अभियान – साथी सम्मान कार्यक्रम” की शुरुआत भी होगी, जिसमें सक्रिय पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। बैठक से पूर्व सभी जिलों को समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत राजनांदगांव जिले ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। संघ ने सभी संभाग और जिला पदाधिकारियों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने की अपील की है।



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