पीएम किसान से लेकर उज्ज्वला तक, इन योजनाओं के लाभार्थियों का नए सिरे से होगा ऑडिट; क्या असर?

अधिकारी ने बताया कि सरकार आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ भेजने को प्राथमिकता दे रही है और निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य की सभी योजनाएं आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AEPS) के जरिए ही डिजाइन की जाएं, ताकि केवल आधार लिंकिंग नहीं बल्कि वास्तविक प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जा सके। सरकार इस प्रक्रिया से योजनाओं की वास्तविक स्थिति का भी मूल्यांकन करेगी। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 2.2 करोड़ लाभार्थियों ने 3 से 12 महीनों तक मुफ्त राशन नहीं उठाया, जिससे यह संकेत मिलता है कि या तो उन्हें अब इसकी जरूरत नहीं रही या फिर डेटा में गड़बड़ी है।

ऑडिट और सत्यापन का मकसद क्या है?

भारत सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए चलाई जाती हैं। इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में पैसा या अन्य लाभ ट्रांसफर किए जाते हैं। लेकिन समय-समय पर यह देखा गया है कि कुछ लोगों के नाम गलत या फर्जी तरीके से लाभार्थी लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग होता है। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि सभी लाभार्थियों का आधार-आधारित KYC सत्यापन किया जाएगा। यह सत्यापन केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर किया जाएगा ताकि डेटा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को दूर किया जा सके। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लोगों तक ही पहुंचे।

इसके अलावा, यह ऑडिट अगले वित्त वर्ष (अप्रैल 2026 से शुरू) से पहले डेटा को अपडेट करने के लिए भी जरूरी है। सरकार इस प्रक्रिया के जरिए योजनाओं की दक्षता को बढ़ाने और जरूरत पड़ने पर उनके नियमों या पात्रता मानदंडों में बदलाव करने की योजना बना रही है।