नई दिल्ली: करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की मौत के बाद उनकी संपत्ति को लेकर जो विवाद है, वो थमता नजर नहीं आ रहा है. संजय कपूर के परिवार में अब नया फैमिली ड्रामा सामने आया है. उनकी मां रानी कपूर ने सालाना आम बैठक को सस्पेंड करने की मांग की है. एजीएम के कई प्रस्तावों में एक प्रस्ताव कुछ बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर्स की नियुक्ति का भी है. रानी कपूर ने सोना बीएलडब्ल्यू प्रीसिजन फोर्जिंग लिमिटेड की 25 जुलाई की एजीएम को दो हफ्ते तक स्थगित करने की मांग की ताकि वो इस बीच तमाम चीजों की समीक्षा कर सकें.
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उन्होंने कपूर परिवार का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले निदेशकों की नियुक्ति के लिए जबरदस्ती, दस्तावेज़ों के दुरुपयोग और गैरकानूनी कदमों का आरोप लगाया है. रानी ने ये पत्र बोर्ड, शेयरधारकों को भेजने के साथ बाजार नियामक सेबी को भी भेजा है. इस कदम ने प्रमोटर्स के बीच टकराव को और बढ़ा दिया है. इससे सोना बीएलडब्ल्यू के शेयरों में 2.6 फीसदी की गिरावट भी देखी गई.
उन्होंने लिखा, ‘मैं यह दोहरा रही हूं कि मेरे दिवंगत पति द्वारा छोड़ी गई वसीयत के आधार पर, मैं कंपनी में बहुसंख्यक शेयरधारक हूं. लिहाजा कंपनी/सोना ग्रुप में परिवार के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति हूं.’
परिवार के बीच ये विवाद 12 जून को संजय कपूर की मौत के बाद सामने आया है. संजय कपूर एक जाने-माने कारोबारी थे. संजय कपूर की इससे पहले नंदिता महतानी और फिर एक्ट्रेस करिश्मा कपूर से शादी हुई थी. वर्ष 2016 में करिश्मा कपूर से तलाक के बाद 2017 में प्रिया सचदेव से उन्होंने तीसरी शादी की थी. करिश्मा कपूर से हुई शादी से उनके दो बच्चे हैं. उनकी बेटी समायरा का जन्म 2005 में हुआ और बेटे कियान राज कपूर का जन्म 2010 में हुआ था.इसके अलावा भाई-बहन मंदिरा कपूर और सुपर्णा मोटवानी भी हैं.
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रानी कपूर ने कहा कि बेटे की मौत के गम के दौरान उनसे बार-बार संपर्क किया गया और बिना किसी स्पष्टीकरण के उन पर दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने का दबाव डाला गया. उन्होंने दावा किया कि उन्हें बैंक खातों और कंपनी की महत्वपूर्ण जानकारी तक नहीं दी गई. मुश्किल की घड़ी में जिन दस्तावेजों पर उन्होंने हस्तारण किए, अब उसका दुरुपयोग किया जा रहा है.
शुक्रवार की एजीएम के एजेंडे में एक प्रस्ताव बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति से भी जुड़ा है. रानी कपूर का कहना है कि उनकी इसमें कोई भूमिका नहीं है और उनकी मंजूरी के बिना ऐसी किसी कार्यवाही को लेकर उन्होंने आगाह किया है.
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