नई दिल्ली/रायपुर: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप को आश्वस्त किया है कि राज्य की सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स), दुग्ध तथा वनोपज समितियों को ‘शसक्त’ कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के रूप में विकसित किया जाएगा। यह कदम सहकारिता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विस्तार लाएगा और आमजन को सुविधाएँ प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगा।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम जनजीवन को सरल बनाना है। निकट भविष्य में, इन सहकारिता केंद्रों पर स्थाई आधार पंजीयन एवं सुधार केंद्र, मतदाताओं से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाएँ, प्रमाण पत्र आवेदन एवं प्रदाय करने की सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त, केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के मैदानी वितरण का माध्यम भी सहकारिता को ही बनाया जाएगा, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे और आसानी से लाभार्थियों तक पहुंच सके।
केंद्रीय मंत्री शाह ने यह भी सुझाव दिया कि छत्तीसगढ़ में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा सहकारिता क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने के लिए एक विशेष मुहिम चलाई जानी चाहिए। यह कदम न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए आजीविका के नए अवसर भी सृजित करेगा। यह पहल छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन को एक नई दिशा देगी और इसे ग्रामीण विकास का एक सशक्त माध्यम बनाएगी।
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