रायपुर। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को पिछले तीन वर्षों से अपने मकानों की बिक्री में भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। बोर्ड ने मकानों पर 10% से 30% तक की छूट दी है, फिर भी खरीदार नहीं मिल रहे हैं। वर्तमान में बोर्ड के पास 2,651 मकान खाली पड़े हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 380 करोड़ रुपये है। इनमें से केवल 113 करोड़ के मकान ही बिक पाए हैं। शेष मकान अब भी बिना खरीदार के पड़े हैं।
बोर्ड ने छूट योजना को 30 जून 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन इसके बावजूद रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे प्रमुख जिलों में सबसे ज्यादा मकान खाली हैं। रायपुर में 1,420, बिलासपुर में 225 और दुर्ग में 500 मकान बिकने की राह देख रहे हैं। इनकी कुल लागत क्रमश: 254 करोड़, 50 करोड़ और 44 करोड़ रुपये आंकी गई है।
बोर्ड द्वारा वर्ष 2015 में लॉन्च किए गए अधिकतर प्रोजेक्ट आज भी खाली हैं। मकानों की गुणवत्ता, सुविधाओं की कमी और खराब लोकेशन इसके मुख्य कारण माने जा रहे हैं। लोगों का बोर्ड की परियोजनाओं पर से विश्वास कम हुआ है। खरीदारों का कहना है कि इन इलाकों में न तो ढंग की सड़कें हैं, न सार्वजनिक परिवहन की सुविधा, न ही आसपास मूलभूत सेवाएं उपलब्ध हैं।
हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त अवनीश शरण ने कहा है कि मकानों की बिक्री बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। छूट के साथ-साथ निर्माण गुणवत्ता सुधारने और लोकेशन सुधार की दिशा में भी काम शुरू हो गया है, ताकि भविष्य में खरीदारों की रुचि बढ़ाई जा सके।
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