भारत को अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर चर्चा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और ब्रिटेन-अमेरिका व्यापार समझौते से महत्वपूर्ण सबक लेने चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समझौता संतुलित और पारस्परिक हो, न कि केवल राजनीतिक दबाव से प्रेरित। यह सलाह शनिवार को ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने दी। जीटीआरआई ने कहा कि आठ मई को अमेरिका और ब्रिटेन के बीच घोषित सीमित व्यापार समझौते से यह संकेत मिलता है कि वाशिंगटन भारत जैसे प्रमुख साझेदारों के साथ किस प्रकार के व्यापार समझौते पर विचार कर सकता है।
ब्रिटेन ने अमेरिका को टैरिफ में बड़ी रियायतें दीं, जबकि अमेरिका ने बदले में बहुत कम पेशकश की। जीटीआरआई ने कहा कि यदि ब्रिटेन-अमेरिका समझौता एक खाका बनाता है, तो संभावना है कि अमेरिका भारत पर दबाव डाल सकता है, ताकि वह छोटे व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे सके, जो शुल्क कटौती और प्रमुख रणनीतिक प्रतिबद्धताओं पर केंद्रित हो, बजाय एक पूर्ण मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के।
इसके अलावा, जीटीआरआई ने चेतावनी दी कि अमेरिका भारत से कुछ संवेदनशील कृषि उत्पादों, जैसे सोयाबीन, एथनॉल, सेब, बादाम, अखरोट, एवोकाडो, स्पिरिट, जीएम उत्पाद, और मांस एवं पोल्ट्री पर टैरिफ घटाने की मांग कर सकता है। साथ ही, वाहन पर भी टैरिफ रियायतें देने की उम्मीद हो सकती हैं, क्योंकि भारत ने हाल ही में ब्रिटेन के साथ अपने समझौते के तहत कुछ वाहनों पर टैरिफ को 100 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने पर सहमति व्यक्त की है।
जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि, ब्रिटेन की तरह, अमेरिका भी भारत पर वाणिज्यिक खरीद के लिए दबाव डालेगा, जैसे कि तेल, एलएनजी, बोइंग से विमान, हेलीकॉप्टर और परमाणु रिएक्टर। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत करते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन ने जैतून के तेल से लेकर एथनॉल तक 2,500 से अधिक अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम करने पर सहमति जताई, जबकि अमेरिका ने ब्रिटेन की केवल 100 वस्तुओं पर टैरिफ घटाए, और ज़्यादातर कटौतियां पूरी तरह समाप्त होने के बजाय 10 प्रतिशत पर रुक गईं।
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