छत्तीसगढ़ में उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े मामलों में राजधानी रायपुर सबसे आगे है। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, रायपुर जिले में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि दुर्ग दूसरे स्थान पर है। बीते दो वर्षों में प्रदेश में कुल लंबित मामलों की संख्या 10,600 से घटकर 6,500 रह गई है, जिसमें रायपुर का योगदान सबसे अधिक है।
उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने बताया कि रायपुर में मामलों की अधिकता को देखते हुए अतिरिक्त बेंच की स्थापना की गई है, जिससे सुनवाई की प्रक्रिया तेज हो सके। साथ ही, आयोग ने ई-सुनवाई की सुविधा भी शुरू की है, जिसे आगामी तीन महीनों में सभी 17 जिला आयोगों में लागू करने की योजना है।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने उपभोक्ता जागरूकता सम्मेलन में आयोग की कार्यप्रणाली की सराहना की और कहा कि आयोग उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने ‘ई-जागृति’ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा को भी जनता के लिए लाभकारी बताया।
आयोग अब ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में भी उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी में है, ताकि प्रदेश के हर नागरिक को उनके अधिकारों की जानकारी मिल सके और वे ठगी या धोखाधड़ी से बच सकें।

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