छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता UCC के प्रारूप पर मंथन, 27 अगस्त को होगी राज्य स्तरीय बैठक

UCC रायपुर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता यानी Uniform Civil Code (UCC) लागू करने और इसके प्रारूप को लेकर राज्य सरकार ने प्रक्रिया आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है। इसी सिलसिले में शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की उपस्थिति में 27 अगस्त 2026 को राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय परिचयात्मक बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में UCC के संभावित प्रारूप, इसके उद्देश्य और आगे की प्रक्रिया को लेकर मंथन किया जाएगा।

न्यू सर्किट हाउस में होगी बैठक

राज्य स्तरीय परिचयात्मक बैठक का आयोजन कन्वेंशन हॉल, न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन, रायपुर में किया जाएगा। बैठक को छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा रहा है।

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इस दौरान संबंधित विषय के विशेषज्ञों, अधिकारियों और समिति से जुड़े सदस्यों के बीच चर्चा होने की संभावना है। बैठक में UCC से जुड़े विभिन्न कानूनी और सामाजिक पहलुओं को समझने पर भी जोर दिया जा सकता है।

क्या है समान नागरिक संहिता?

समान नागरिक संहिता का अर्थ देश या राज्य के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और संपत्ति जैसे व्यक्तिगत मामलों में समान कानून की व्यवस्था से है। वर्तमान में भारत में अलग-अलग धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत मामलों को लेकर विभिन्न कानून और परंपराएं लागू हैं।

UCC का उद्देश्य व्यक्तिगत कानूनों में समानता और एकरूपता स्थापित करना है। हालांकि, इसे लागू करने को लेकर देशभर में लंबे समय से राजनीतिक, कानूनी और सामाजिक स्तर पर चर्चा होती रही है।

प्रारूप तैयार करने पर होगा मंथन

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति UCC के संभावित प्रारूप को लेकर अध्ययन और विचार-विमर्श कर रही है। राज्य स्तरीय बैठक में प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है।

इसमें प्रदेश की सामाजिक परिस्थितियों, मौजूदा कानूनों और नागरिकों से जुड़े व्यक्तिगत मामलों को ध्यान में रखते हुए संभावित प्रावधानों पर विचार किया जा सकता है।

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