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PM Modi Meta Video Controversy : संसदीय समिति ने Meta को दी कार्रवाई की चेतावनी

PM Modi Meta Video Controversy: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो कुछ समय के लिए हटाए जाने के मामले ने अब राजनीतिक और संसदीय स्तर पर तूल पकड़ लिया है। PM Modi Meta Video Controversy के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने Meta के CEO मार्क जुकरबर्ग को तीन दिन के भीतर सार्वजनिक माफी मांगने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है।

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क्या है पूरा मामला?

23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NEET पेपर लीक मुद्दे पर देश के युवाओं, खासकर Gen Z, को संबोधित करते हुए एक वीडियो साझा किया था। यह वीडियो पहले इंस्टाग्राम पर और बाद में फेसबुक पर पोस्ट किया गया। हालांकि, फेसबुक से यह वीडियो कुछ समय के लिए हट गया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया।

बाद में Meta ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताते हुए बहाल कर दिया और कहा कि AI आधारित ऑटोमैटेड कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम की वजह से यह गलती हुई थी।

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संसदीय समिति ने क्या कहा?

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने इस घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक वीडियो हटाया जाना लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति लापरवाही दर्शाता है।

समिति ने Meta से मांग की है कि:

  • मार्क जुकरबर्ग सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगें।
  • वीडियो हटाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।
  • भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था लागू की जाए।

‘सेफ हार्बर क्लॉज’ हटाने की चेतावनी

समिति ने चेतावनी दी है कि यदि Meta उचित कार्रवाई नहीं करता है तो उसके लिए ‘सेफ हार्बर क्लॉज’ पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

यदि यह सुरक्षा समाप्त होती है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उसके अधिकारियों के खिलाफ पोस्ट या कंटेंट से जुड़े मामलों में सीधे कानूनी कार्रवाई और FIR दर्ज करने का रास्ता खुल सकता है।

Meta ने क्या सफाई दी?

Meta ने सरकार को बताया कि यह घटना AI आधारित ऑटोमैटेड कंटेंट मॉडरेशन टूल की तकनीकी त्रुटि के कारण हुई। कंपनी ने आश्वासन दिया कि:

  • VIP और प्रमुख सार्वजनिक हस्तियों के पोस्ट को अतिरिक्त निगरानी में रखा जाएगा।
  • भविष्य में ऐसे कंटेंट को हटाने से पहले वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी आवश्यक होगी।
  • कंपनी अपनी मॉडरेशन प्रक्रिया को और मजबूत करेगी।

हालांकि, आईटी मंत्रालय ने Meta की इस सफाई को पर्याप्त नहीं माना और विस्तृत जवाब मांगा।

क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला?

PM Modi Meta Video Controversy केवल एक वीडियो हटाए जाने का मामला नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही, AI आधारित कंटेंट मॉडरेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। आने वाले दिनों में Meta की प्रतिक्रिया और सरकार का अगला कदम इस विवाद की दिशा तय करेगा।

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