Rajya Sabha Elections 2026 : नई दिल्ली/पटना/चंडीगढ़: देश के 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चल रही चुनावी प्रक्रिया में आज का दिन निर्णायक है। सोमवार सुबह 9 बजे से हरियाणा, बिहार और ओडिशा की शेष 11 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। शाम 4 बजे तक चलने वाली इस वोटिंग के बाद 5 बजे से मतों की गिनती होगी और देर शाम तक परिणाम स्पष्ट हो जाएंगे।
प्रमुख अपडेट्स: एक नजर में
-
निर्विरोध चयन: 37 में से 26 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं।
-
वोटिंग का गणित: हरियाणा (2), बिहार (5) और ओडिशा (4) की कुल 11 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं।
-
NDA का दबदबा: राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस चुनाव में NDA को 8 सीटों का फायदा हो सकता है, जिससे उच्च सदन में गठबंधन की स्थिति और मजबूत होगी।
बिहार में फंसा ‘पांचवीं सीट’ का पेच
बिहार की 5 सीटों पर मुकाबला सबसे रोमांचक है। यहाँ NDA ने 5 उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें नीतीश कुमार (JDU) और नतिन नवीन (BJP) जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
-
पेच: पांचवीं सीट के लिए NDA समर्थित उपेंद्र कुशवाहा और RJD के अमरेंद्र धारी सिंह के बीच सीधी टक्कर है।
-
क्रॉस वोटिंग का डर: महागठबंधन और NDA दोनों ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए व्हिप जारी किया है, फिर भी क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है।
हरियाणा और ओडिशा में भी कशमकश
हरियाणा की 2 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच शह-मात का खेल जारी है। वहीं ओडिशा की 4 सीटों के लिए बीजद (BJD) और भाजपा के बीच मुकाबला है। यहाँ भी निर्दलीय उम्मीदवारों की मौजूदगी ने समीकरणों को दिलचस्प बना दिया है।
नियमों में सख्ती: मोबाइल और निजी पेन पर पाबंदी
चुनाव आयोग ने वोटिंग को पारदर्शी बनाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं:
-
विशेष पेन: विधायकों को मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा दिए गए बैंगनी स्केच पेन का ही इस्तेमाल करना होगा।
-
कोई गैजेट नहीं: वोटिंग हॉल के अंदर मोबाइल फोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है।
-
बैलट पेपर दिखाना अनिवार्य: नियमों के अनुसार, विधायक को अपना वोट डालने के बाद अपनी पार्टी के एजेंट को बैलट पेपर दिखाना होगा, अन्यथा वोट रद्द किया जा सकता है।
About The Author
More Stories
जंतर-मंतर प्रदर्शनकारियों के साथ Rahul Gandhi’ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कार्रवाई को लेकर सरकार पर साधा निशाना
Meta ने भारत सरकार से मांगी माफी, चाइल्ड पोर्न और डीपफेक कंटेंट पर जताया खेद
No Insurance No Fuel : सड़क सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, केंद्र सरकार को निर्देश