रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर निगमों में प्रस्तावों पर बीजेपी सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि यह निर्णय जबदस्ती सरपंचों को डराकर कराया जा रहा है. बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए यह कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि नियमित समय में अगर नगर पालिका चुनाव नहीं करा पाए, तो राष्ट्रीय चुनावों में क्या करेंगे? इसके साथ ही भूपेश बघेल ने यह भी सवाल उठाया कि बीच में लोकसभा चुनाव का समय आया तो क्या बचत समय के लिए चुनाव कराएंगे?
इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अन्य मुद्दों पर भी बयान दिया है. राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने विशेष सत्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा इसपर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर में विशेष सत्र हो सकता है, तो राहुल गांधी के कहने पर लोकसभा में क्यों नहीं हो सकता? आपसी लड़ाई का फायदा आतंकवादी उठा रहे हैं. एक जुट होने के लिए पार्लियामेंट में विशेष सत्र होना चाहिए. भूपेश बघेल ने पाकिस्तानियों की जांच को लेकर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की यह स्थिति है कि केंद्र ने पाकिस्तानियों की जांच के लिए बोला है लेकिन मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बयानों में एकता नहीं है.
बीजेपी पहले बताए कि कितने लोगों की जांच की गई? क्या कुछ कार्रवाई की गई है. इस मामले पर मौन क्यों साधे हैं ? आल पार्टी मीटिंग में झूठ भी बोल रहे हैं. लगातार हैकर्स द्वारा पॉलिटिशियन्स के अकाउंट हैक होने पर भूपेश बघेल ने चिंता जताते हुए कहा कि यह समाज के लिए उचित नहीं है, पहले केवल महादेव था, अब गजानंद और ड्रीम 11 भी है. डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन बावजूद यह सब चल रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में हो रहे ट्रांसफरों को लेकर तंज कसते हुए कहा कि राज्य में ट्रांसफर उद्योग चल रहा है. उन्होंने कहा कि ट्रांसफर करो और बंद करो, डबल इंजन की सरकार है,
सब लोग वसूली करने में लगे हुए हैं. प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे संयुक्त ऑपरेशन पर भूपेश बघेल ने कहा कि ननक्सली पहले भारत के संविधान में विश्वास व्यक्त करें, फिर चर्चा होनी चाहिए. रायपुर में आईबी प्रमुख तपन डेका की हाई लेवल मीटिंग को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि पहलगाम में हुए हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह बैकफुट पर हैं. अब इसमें आगे आ रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि वैसे तो यूनिफाइड कमांड मुख्यमंत्री होते हैं, पर केंद्रीय गृहमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री को बैकफुट पर रखा गया है.
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